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Jharkhand Electricity Bill Update: झारखंड के लोगों को लगा करंट बढ़ गईं बिजली की दरें, जानें कैसे मिल सकती है छूट। 

Jharkhand Electricity Bill Update: झारखंड के लोगों को लगा करंट बढ़ गईं बिजली की दरें, जानें कैसे मिल सकती है छूट। 

Jharkhand Electricity Bill Update:

बिजली की दरों में हुई इस बढ़ोतरी के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पहले 5.80 रुपये प्रति यूनिट था, जिसे अब बढ़ाकर 6.30 रुपये किया गया है. उनके फिक्स चार्ज में भी 25 तक की बढ़ोतरी हुई है.

Jharkhand Electricity Bill Overview

Name of the Article  Jharkhand Electricity Bill Update
Type of the Article झारखंड के लोगों को लगा करंट बढ़ गईं बिजली की दरें
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Jharkhand Electricity Tariff Hike

 झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है. जिसके बाद बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं. झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) ने पहले ही टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. जिसमें 39.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आयोग ने जांच के बाद इसे 7.66 प्रतिशत तक ही बढ़ाया है.

इस नई दर में बढ़ोतरी के साथ ही उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी मिलेगी. अगर कोई उपभोक्ता अपना बिल 5 दिनों के अंदर भुगतान करता है, तो उसे 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके साथ ही ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर भी उपभोक्ताओं को 1 प्रतिशत की राहत होगी, लेकिन इस राहत की अधिकतम सीमा 250 रुपये तक ही रहेगी.

बिजली की दरों में हुई इस बढ़ोतरी के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पहले 5.80 रुपये प्रति यूनिट था, जिसे अब बढ़ाकर 6.30 रुपये किया गया है. उनके फिक्स चार्ज में भी 25 तक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल रेट पहले 6.30 रुपये प्रति यूनिट था, जिसे अब 6.65 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है.

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इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर उपभोक्ता बिल का भुगतान समय पर करता है, तो उसे इस नई दर में थोड़ी राहत मिलेगी. इस नई बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आयोग ने बिल देने वालों को कुछ राहत देने का प्रयास किया है.

झारखंड में बिजली की दरों में हुई इस वृद्धि का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि बिजली वितरण निगम को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इसे करना पड़ा है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं को इससे ज्यादा बोझ नहीं होने दिया जाएगा, जिसे ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है.

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